Agristack Scheme : देशातील शेतकऱ्यांची अचूक माहिती उपलब्ध होण्यासाठी सरकारने ‘ॲग्रिस्टॅक’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील सर्व शेतकऱ्यांची आधार संलग्न माहिती गोळा केली जात आहे. शेतकऱ्याकडील जमीन, कर्ज, मिळणारे योजना लाभ, योजनांमधील सहभाग आदी माहिती असणारे एक ओळखपत्र (फार्मर आयडी) शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.
देशभरातील शेतकऱ्यांना आधार कार्डप्रमाणेच स्वतंत्र नोंदणी क्रमांक असलेले डिजिटल ओळखपत्र देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी विकास मंत्रालयांतर्गत ‘ॲग्रिस्टॅक’ ही योजना राबविण्यात येत आहे. ‘ॲग्रिस्टॅक’ या डिजिटल उपक्रमातून देशभरातील अकरा कोटी शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यांमध्ये ओळखपत्र वितरित करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना पतपुरवठा, पीकविमा, विविध योजना आदी सेवांकरिता अर्ज करताना येणाऱ्या अडचणी यामुळे दूर होणार आहेत.
काय आहे ‘ॲग्रिस्टॅक’ ?
‘ॲग्रिस्टॅक’ योजनेत प्रामुख्याने तीन माहितीचे नोंदणी संच केले जाणार आहेत. हे तीनही नोंदणी संच सरकारसह सर्वच घटकांना उपयुक्त ठरणार आहेत. या नोंदींच्या आधारे बियाण्यांची मागणी आणि पुरवठा, कीटकनाशकांची मागणी आणि वापर, मागणी आणि पुरवठ्याची माहिती सहज तयार करता येतील. यामुळे शेतीविषयक धोरण आखण्यासाठी आणि अनुदान योजना तयार करणे तसेच अंमलबजावणीसाठी मदत मिळणार आहे.
ॲग्रिस्टॅक’चा फायदा काय होणार?
१) सरकारी योजनांमध्ये सहज सहभागी होता येईल. या योजनांचे अनुदान सुलभरीत्या मिळण्यास मदत होईल
२) पीएम किसान तसेच यासारख्या अनुदान योजनेसाठी पात्र शेतकऱ्यांची माहिती लगेच उपलब्ध होईल. पात्र लाभार्थांना लगेच लाभ देता येईल.
३) शेतकऱ्यांना पीककर्ज, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषी पायाभूत सुविधा निधी आणि शेतीच्या विकासासाठी इतर कर्जे सहज मिळू शकतील.
४) पीकविम्याची नुकसान भरपाई तसेच आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे अनुदान देण्यासाठी शेतकऱ्याची ओळख आणि पिकाचे सर्वेक्षण करणे सोपे जाईल.
५) हमीभावाने शेतीमाल खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांची ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी सहज सोपी होईल.
६) शेतकऱ्यांना पीककर्ज, इतर कर्जे, निविष्ठा आणि इतर सेवा देणाऱ्या यंत्रणांना शेतकऱ्यांची सर्व माहिती उपलब्ध होईल. यातून शेतकरी आणि सेवा पुरवठादारांचा वेळ आणि पैसा वाचेल.
७) शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी कृषी विभाग तसेच संलग्न विभागांना शेतकऱ्यांची आधार संलग्न सर्व माहिती फार्मर रजिस्ट्रीच्या माध्यमातून उपलब्ध होईल. या आकडेवारीच्या आधारे योजनांचा लाभ वितरित करण्यामध्ये सुलभता येईल. वारंवार प्रमाणीकरणाची आवश्यकता राहणार नाही.
८) शेतकऱ्यांना वेळेवर हवामान विषयक माहिती आणि हवामान आधारित पीक सल्ले देता येतील. सरकार, विभाग आणि संस्थांना शेतकऱ्यांपर्यंत सहज पोहोचता येईल. यामुळे नावीन्यपूर्ण कार्यक्रमांच्या विस्तार आणि प्रचारात सफलता येईल.
फार्मर आयडीसाठी कोणती कागदपत्रं आवश्यक?
केंद्र व राज्य सरकारकडून शेती विषयक योजना चालवल्या जातात. त्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र आवश्यक आहे. हे ओळखपत्र काढण्यासाठी १) आधार कार्ड २) सात बारा उतारा व गट क्रमांक ३) नमुना 8 अ खाते उतारा क्रमांक ४) मोबाईल क्रमांक आणि लाभार्थी शेतकरी नोंदणीवेळी उपस्थित असणं आवश्यक आहे. फार्मर आयडी नोंदणीसंदर्भात तलाठी कार्यालय, कृषी सहाय्यक आणि सीएससी केंद्र चालकांशी संपर्क करु शकता.
कोणत्या योजनांच्या लाभासाठी फार्मर आयडी आवश्यक?
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना, पीक विमा योजना, कृषी विभाग यांत्रिकीकरण योजना, थेट लाभा हस्तांतरण योजना, पीक कर्ज सुलभपणे मिळवण्यासाठीच्या या ओळखपत्राचा उपयोग होणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी शेतकरी ओळखपत्र काढणे आवश्यक आहे. जर शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी काढलं नाही तर त्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळं नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी काढणं आवश्यक आहे.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेसाठी देखील फार्मर आयडी आवश्यक ?
शेतकऱ्यांना जर पीएम किसान सन्मान निधीच्या 19 व्या हप्त्याची रक्कम मिळवायची असल्यास फार्मर आयडी मिळवावा लागेल. पीएम किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना एका वर्षामध्ये 6000 रुपयांची रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये दिली जाते. त्यामुळं आगामी 19 व्या हप्त्याची रक्कम मिळवायची असल्यास शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी मिळवणं आवश्यक आहे.